भरतपुर शहर में 670 करोड़ रुपए से सड़क और ड्रेनेज नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा। कई मॉडल सड़कें बनेंगी, शहर के अंदरूनी हिस्सों को बड़े सेक्टर की सड़कों के जरिए सीधे बाहरी इलाकों से जोड़ा जाएगा। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर भी प्रयास जारी हैं। इसके लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) से 670 करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा है। भरतपुर विकास प्राधिकरण काम कराएगा और लोन चुकाने की गारंटी सरकार देगी। इन प्रोजेक्ट्स में बजट घोषणा के काम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग को इन प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चीफ सिटी प्लानर (एसीआर) राजेश तुलारा ने 16 अप्रैल को प्लानिंग बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था। भरतपुर सीएम का गृह जिला है। उनके सीएम बनने के बाद से यहां के बाशिंदे यहां बदलाव देखना चाहते हैं।
बोर्ड मीटिंग में फैसला होते ही मंजूरी मिल गई
भरतपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग 3 अप्रैल को हुई थी, जिसमें इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी मिल गई। इससे एक दिन पहले प्राधिकरण आयुक्त ने नगरीय विकास विभाग से इन परियोजनाओं की मंजूरी मांगी थी। यूडीएच के प्रमुख सचिव ने एनसीआरपीबी की शर्तों के अनुसार इसे मंजूरी दे दी। इस दिन मुख्य नगर नियोजक ने प्रस्ताव को योजना बोर्ड को भेज दिया।
चरण 01:
आंतरिक सड़क नेटवर्क: 165 करोड़ रुपये (मौजूदा सड़कों को मजबूत करना, उन्हें चौड़ा करना, मॉडल सड़कों का निर्माण)
ड्रेनेज नेटवर्क: 135 करोड़ रुपये (गिरिराज नहर ड्रेन परियोजना और आईआईटी खड़गपुर द्वारा तैयार मास्टर ड्रेनेज प्लान के तहत काम होगा)
चरण 02:
मुख्य क्षेत्र की सड़क: 100 करोड़ रुपये (इसमें मुख्य क्षेत्र की सड़क का निर्माण किया जाना है, ताकि शहर के बाहरी और भीतरी इलाकों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके।)
4- ड्रेनेज सिस्टम: 70 करोड़ रुपये (शहर के अंदरूनी हिस्सों की ड्रेनेज प्रणाली को मजबूत किया जाएगा)
5- व्यावसायिक बुनियादी ढांचे का विकास: 200 करोड़ रुपये
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