केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में राजस्थान और नौ अन्य आपदा प्रभावित राज्यों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई। शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूडीएमआर) के तहत परियोजनाओं को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीआरएफ) से मंजूरी दी गई। भोपाल, जयपुर, रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कानपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम और लखनऊ इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिस पर ₹2,444.42 करोड़ खर्च होंगे।
जयपुर को लाभ
राजस्थान की राजधानी जयपुर, इस योजना के दूसरे चरण में शामिल 11 प्रमुख शहरों में से एक है। जयपुर को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे मानसून के मौसम में हर साल होने वाली शहरी बाढ़ से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% धनराशि देगी। उच्च स्तरीय समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल थे। समिति ने आपदा-प्रवण राज्यों के लिए कुल ₹4,645.60 करोड़ की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। राजस्थान को भी इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, जिससे राज्य की बाढ़ प्रबंधन और आपदा राहत क्षमताएँ और मज़बूत होंगी।
चयन कैसे हुआ
जयपुर और अन्य 10 शहरों का चयन बाढ़ की संवेदनशीलता, राजधानी की स्थिति, जनसंख्या, भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किया गया।
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