मेघालय उच्च न्यायालय ने विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए निर्देश दिए

मेघालय उच्च न्यायालय का आदेश

शिलांग, 31 अगस्त: मेघालय उच्च न्यायालय ने शिलांग नगर बोर्ड (SMB) को निर्देश दिया है कि वह राज्य की राजधानी के लैतुमख्राह क्षेत्र में विक्रेताओं और स्ट्रीट हॉकरों की पहचान करे ताकि उन्हें पुनर्वासित किया जा सके, जैसे कि पुलिस बाजार में काम करने वालों को किया गया था।

इस बीच, SMB और जिला प्रशासन मिलकर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश IG मुखर्जी और न्यायमूर्ति W डिएंगडोह की एक डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका के आधार पर SMB को यह निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की बेंच ने SMB को लैतुमख्राह क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने और वहां कार्यरत सभी स्ट्रीट विक्रेताओं की पूरी जानकारी के साथ सूची बनाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

नगर निकाय को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि क्षेत्र में कोई नया विक्रेता व्यवसाय न कर सके, और आठ सप्ताह के भीतर वेंडिंग लाइसेंस के लिए लंबित सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

पहले, उच्च न्यायालय के निर्देश पर SMB ने लैतुमख्राह क्षेत्र में विक्रेताओं और स्ट्रीट हॉकरों की संख्या का निरीक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि वहां बड़ी संख्या में हॉकर बिना किसी वेंडिंग प्रमाण पत्र या लाइसेंस के काम कर रहे हैं।

SMB ने कहा कि वहां 122 विक्रेता और स्ट्रीट हॉकर हैं, जिनमें से केवल 22 पुनर्वास योजना की शर्तों को पूरा करते हैं। 48 और विक्रेताओं ने खुद को स्ट्रीट विक्रेता के रूप में पहचाना है। SMB की रिपोर्ट के अनुसार, लैतुमख्राह में बिना लाइसेंस के कार्यरत स्ट्रीट विक्रेताओं की कुल संख्या 170 हो गई है।