दिल्ली में CNG ऑटो पर कोई प्रतिबंध नहीं, नई ईवी पॉलिसी जारी

दिल्ली CNG ऑटो पर प्रतिबंध की अफवाहें समाप्त

दिल्ली CNG ऑटो बैन: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। नई ईवी नीति के ड्राफ्ट के बाद यह चर्चा थी कि राजधानी में CNG ऑटोरिक्शा पर रोक लग सकती है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएनजी ऑटो या किसी अन्य वाहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा ईवी नीति को अगले तीन महीनों तक जारी रखने और बिजली सब्सिडी को बनाए रखने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

CNG ऑटो और अन्य वाहनों पर कोई रोक नहीं

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीएनजी ऑटोरिक्शा पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'न तो ऑटो और न ही किसी अन्य श्रेणी के वाहन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है।' सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार आम जनता के हितों को प्राथमिकता देती है और नई संशोधित ईवी नीति में सभी को शामिल किया जाएगा। मौजूदा ईवी नीति अगले तीन से चार महीनों तक लागू रहेगी, जिसके बाद गहन विचार-विमर्श के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बिजली सब्सिडी रहेगी जारी

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बिजली सब्सिडी को जारी रखने का निर्णय लिया गया। मंत्री आशीष सूद ने बताया कि बिजली सब्सिडी को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों, वकीलों और 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित लोगों के लिए बिजली सब्सिडी को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया है।' यह कदम समाज के विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।

ईवी नीति पर गहन मंथन

दिल्ली सरकार ने बताया कि नई ईवी नीति को और बेहतर बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही ऑटो चालकों और अन्य वाहन मालिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। मौजूदा नीति को अगले कुछ महीनों तक लागू रखकर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जाए।