कनाडा में कितने लोग पाएंगे PR? जानें विदेशी वर्कर्स के परमानेंट रेजिडेंट बनने की संख्या, सरकार ने बताया

Canada PR News: कनाडा की सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें 2026-2028 के लिए इमिग्रेशन लेवल प्लान का ऐलान कर दिया है। इसमें ये बताया गया है कि अगले दो सालों के दौरान कनाडा में कितने लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी ( PR) दी जाएगी। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के तहत सरकार ने इमिग्रेशन प्लान को संसद में पेश किया। इसमें अस्थायी तौर पर देश में आने वाले स्टूडेंट्स-वर्कर्स की संख्या को स्थिर रखने के साथ आर्थिक इमिग्रेशन और लेबर मार्केट की जरूरतों का ध्यान रखा गया है।
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कनाडा में 2026 में 3.80 लाख विदेशी लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। 2025 की तुलना में इस संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कनाडा 2026 और 2027 के दौरान 33,000 वर्क परमिट होल्डर्स को PR देने के लिए एक नया प्रोग्राम भी शुरू करेगा। साथ ही सरकार का ध्यान देश में आने वाले स्टूडेंट्स-वर्कर्स की संख्या को कम करने पर ही है, जिन्हें अस्थायी निवासी के तौर पर जाना जाता है। पिछले दो सालों में सरकार ने अस्थायी निवासियों की संख्या कम करने पर काफी ज्यादा जोर दिया है।

2026 में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं?
सरकार के अपडेट के मुताबिक, 2025 में देश में 6,73,650 अस्थायी निवासियों को एंट्री दी गई, जो स्टूडेंट-वर्कर्स थे। 2026 में इसमें 43% की कटौती की जाएगी और ये संख्या सिर्फ 3,85,000 ही रहने वाली है, यानी विदेशी स्टूडेंट्स और वर्कर्स की संख्या को कम किया जाएगा। आइए कुछ प्रमुख बदलावों को प्वाइंटर्स में जानते हैं।

• 2025 में 3,05,900 विदेशी छात्र देश में आए, जबकि 2026 में सिर्फ 1,55,000 छात्रों को ही एंट्री मिलेगी।
• अस्थायी विदेशी वर्कर्स की संख्या में भी 2026 में 37% की गिरावट होगी। 2025 में 3,67,750 वर्कर्स देश में आए, जबकि 2026 में सिर्फ 2,30,000 लोगों को एंट्री मिलेगी।
• सरकार की ये योजना अगले दो सालों में कनाडा में रहने वाले पात्र संरक्षित व्यक्तियों को PR का दर्जा भी प्रदान करेगी।

हालांकि, सरकार 2026 में 3.80 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसमें से 64% लोग ऐसे होंगे, जो कनाडा में जॉब कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। इस वजह से अब उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। ज्यादातर ऐसे लोगों को PR मिलेगा, जिनकी उन इंडस्ट्रीज में जरूरत है, जो टैरिफ से प्रभावित हुई हैं या फिर वे ग्राणीण इलाके हैं, जहां वर्कर्स काम करने ही नहीं जाना चाहते हैं।