जिम में रखें महिला ट्रेनर्स, नहीं तो पड़ेंगे लेने के देने... यूपी के बाद अब हरियाणा महिला आयोग ने कर डाली ये मांग, जान लीजिए

गुरुग्राम : उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा महिला आयोग ने भी निजी और सरकारी जिमों में महिला ट्रेनर्स की अनिवार्य नियुक्ति की सिफारिश की है। आयोग ने खेल विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि उन्हें महिलाओं से कई शिकायतें मिली हैं।

पुरुष ट्रेनर्स वाली जिमों में महिलाएं असहज
पत्र में कहा गया है कि महिलाएं केवल पुरुष ट्रेनर्स वाले जिमों में जाने में असहज महसूस करती हैं। कुछ जगहों पर जिमों में अनुचित व्यवहार की भी खबरें आई हैं। आयोग का मानना है कि महिला ट्रेनर्स की कमी के कारण महिलाएं नियमित फिटनेस गतिविधियों में शामिल होने से बचती हैं। आयोग ने खेल विभाग से कम से कम एक योग्य महिला ट्रेनर की नियुक्ति को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इससे हैरेसमेंट रुकेगा और फिटनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो 'फिट इंडिया' जैसी राष्ट्रीय पहलों को आगे बढ़ाएगी।

सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए यह कदम
महिला आयोग ने खुद भी जमीनी स्तर पर जाकर इस मामले की पड़ताल करने और महिला ट्रेनर्स की नियुक्ति में मदद करने की बात कही है। एचएससीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि इस कदम का मकसद सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं को रोकना है। उन्होंने कहा कि जिम जाने वाली महिलाएं किसी भी गैर-अनुपालन वाले जिम की शिकायत आयोग को मेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप या आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम कॉल, आधिकारिक दौरे और पुलिस की मदद से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और 15 दिनों के भीतर योग्य महिला ट्रेनर्स की व्यवस्था करेंगे।

यूपी के बाद अब हरियाणा महिला आयोग का प्रस्ताव
हरियाणा महिला आयोग की ये सिफारिशें पिछले साल उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से मिलती जुलती हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने न सिर्फ जिमों में बल्कि स्विमिंग पुल और योग केंद्रों में भी महिला ट्रेनर्स की नियुक्ति की मांग की थी। जिसके बाद, इस साल नोएडा खेल विभाग ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों का निर्देश दिया था कि वे पुरुष कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए कम से कम एक महिला ट्रेनर नियुक्त करें। हरियाणा महिला आयोग के इस प्रस्ताव को जिम ट्रेनर्स ने अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि सुरक्षा चिंताओं को उचित उपायों से दूर करना चाहिए और सरकार को ऐसे आदेश पारित करने से पहले नियुक्त करने के लिए योग्य लोगों का एक समूह सुनिश्चित करना चाहिए।