पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों को कुछ छूट दी है। कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र जारी रहने की शर्त पर अल्प अवधि के लिए अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी।
अदालत ने सशर्त राहत प्रदान की।
कोर्ट ने शर्त रखी है कि राज्य सरकार 31 मई तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकती है। 31 दिसंबर तक नई नियुक्तियां पूरी हो जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न होने पर इसकी सख्ती से जांच की जाएगी। 3 अप्रैल, 2025 को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25,000 से अधिक शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला देते हुए राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दे दी गई है।
शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है?
2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में 23 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इनमें से 25 हजार से अधिक को नौकरी मिल गयी। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 2016 में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया धोखाधड़ी से भरी हुई थी। पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया। जबकि इस घोटाले में उनका साथ देने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से भारी मात्रा में नकदी मिली थी। इस घोटाले में एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश की महत्वपूर्ण भूमिका
इस घोटाले में न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2021 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने 2024 में इस्तीफा दे दिया और राजनीति में प्रवेश किया। इस घोटाले की जांच अभी भी जारी है, तथा सीबीआई और ईडी द्वारा कई छापे मारे गए हैं और गिरफ्तारियां की गई हैं। इस मामले ने राज्य की शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है।
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