टोल पर आम आदमी को बड़ी राहत, अब 3000 में साल भर दौड़गी गाड़ी, FASTag को लेकर होगी ये शर्त

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नई टोल नीति तैयार की है, जिसके जल्द ही लागू होने की संभावना है। इस नई टोल नीति से आम आदमी को क्या राहत मिलेगी और सरकार को क्या लाभ होगा? हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं। नई टोल नीति में 500 रुपये का वार्षिक पास भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ-साथ राज्य एक्सप्रेसवे पर भी मान्य होंगे। इसके लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फास्टैग खाते के जरिए ही शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। नई नीति में समय सीमा के भीतर टोल गेटों को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है।

एक साल का करीब 3000 में बनेगा!

नई टोल नीति के तहत एक साल के पास की कीमत 3,000 रुपये होगी। खास बात यह है कि आपको सभी जगह असीमित किलोमीटर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी और किसी भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर कोई टोल नहीं देना होगा। इसमें रियायतग्राहियों और ठेकेदारों के मौजूदा अनुबंध शामिल थे, जिनमें ऐसी सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नुकसान की भरपाई करने पर सहमति जता दी है। अर्थात्, टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रियायतग्राही रखेंगे और वास्तविक वसूली में अंतर की भरपाई सरकार द्वारा एक फार्मूले के अनुसार की जाएगी।

नई टोल नीति का उद्देश्य बाधा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग को बढ़ावा देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे संबंधित तीन पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे मिले हैं। सटीकता का स्तर लगभग 98% तक पहुंच रहा है।

यदि कोई वाहन टोल का भुगतान किए बिना सड़क नेटवर्क से बाहर चला जाता है, तो टोल की वसूली कैसे की जाएगी? इसके लिए बैंकों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। वे फास्टैग सहित भुगतान के अन्य तरीकों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता लागू कर सकते हैं तथा अधिक जुर्माना लगा सकते हैं। नई टोल नीति दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर लागू होने की संभावना है। खतरनाक सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों और ट्रकों से शुरुआत करें।