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राष्ट्रीय हित में बड़ा फैसला, मीडिया को मिली ये हिदायत, दुश्मनों तक पहुंच सकती है जानकारी

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भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 26 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की, जिसमें सभी मीडिया चैनलों से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील कवरेज से बचने की अपील की गई। यह कदम देश की सुरक्षा और एकता को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। आइए, इस सलाह के महत्व और इसके प्रभाव को समझते हैं।

रक्षा कार्यों की लाइव कवरेज पर रोक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मीडिया चैनल रक्षा कार्यों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से बचें। इस तरह की कवरेज से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी अनजाने में दुश्मनों तक पहुंच सकती है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें प्रसारित करने से पहले मीडिया को गहन विचार करना चाहिए। यह सलाह विशेष रूप से उन परिस्थितियों के लिए है, जहां सैन्य अभियान या सुरक्षा बलों की गतिविधियां चल रही हों।

क्यों जरूरी है यह सलाह?

आज के डिजिटल युग में, जहां खबरें पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल जाती हैं, मीडिया की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। रक्षा कार्यों की लाइव कवरेज से न केवल सुरक्षा बलों की रणनीति उजागर हो सकती है, बल्कि यह दुश्मनों को महत्वपूर्ण जानकारी भी दे सकती है। मंत्रालय का यह कदम न केवल सुरक्षा बलों की रक्षा करता है, बल्कि देश की संप्रभुता को भी मजबूत करता है। यह सलाह मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करने की याद दिलाती है।


मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इसकी स्वतंत्रता देश के लिए गर्व की बात है। हालांकि, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मंत्रालय ने मीडिया से अपील की है कि वह ऐसी सामग्री प्रसारित करने से बचे, जो राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय, मीडिया को सकारात्मक और रचनात्मक खबरों पर ध्यान देना चाहिए, जो समाज में जागरूकता और एकता को बढ़ावा दें।

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