नौकरी ज्वाइन करते ही मिलेगा 15000 रुपये का तोहफा, जानिए मोदी सरकार की इस धमाकेदार स्कीम के बारे में!

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में एक ऐसी शानदार योजना शुरू की है, जो पहली बार नौकरी करने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई)। अगर आप नई नौकरी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है! आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

इस योजना पर सरकार 99,446 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इसका मकसद अगले दो सालों में, यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। ये योजना न सिर्फ युवाओं को रोजगार देगी, बल्कि कंपनियों को भी नए कर्मचारी भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

कर्मचारियों के लिए खास तोहफा

पीएम-वीबीआरवाई योजना दो हिस्सों में बंटी है – एक हिस्सा कर्मचारियों के लिए और दूसरा कंपनियों के लिए। अगर आप पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रजिस्टर हो रहे हैं और आपका वेतन 1 लाख रुपये तक है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार आपको एक महीने का ईपीएफ वेतन देगी, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक हो सकता है। ये राशि दो किश्तों में मिलेगी। पहली किश्त 6 महीने की नौकरी पूरी करने के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की नौकरी और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। इस राशि को कुछ समय के लिए बचत या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे आप बाद में निकाल सकेंगे।

नियोक्ताओं को भी फायदा

इस योजना में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि नियोक्ता यानी कंपनियां भी फायदे में रहेंगी। ये योजना हर सेक्टर में नई नौकरियां पैदा करने को बढ़ावा देगी, खास तौर पर विनिर्माण सेक्टर पर ज्यादा फोकस रहेगा। अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों को भर्ती करती है, तो उसे भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, जो कम से कम 6 महीने तक नौकरी करता है, नियोक्ता को दो साल तक हर महीने 3000 रुपये तक की मदद देगी। विनिर्माण सेक्टर में ये प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक भी जारी रहेगा।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारियों को 6 महीने के लिए रखना होगा। वहीं, अगर कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों को भर्ती करना होगा।

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

ये योजना न सिर्फ युवाओं को नौकरी पाने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाएगी। 15,000 रुपये का प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को मिलने वाली मदद इस योजना को और आकर्षक बनाती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या नई नौकरी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस योजना का फायदा जरूर उठाएं।